सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात

काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले खाद्यवस्तु उत्पादनमा जोड दिँदै आएपनि यसको आयात भने बढ्दो छ । यसवर्ष मात्र सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात भएको छ ।

     खाद्यान्नमा गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक नेपालीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्दैन । खानेबानीमा सुधार नहुँदा पनि  चामालको आयातदर वृद्धि हुँदै आएको छ भने गहुँको खपत दर न्यून छ । नेपालमा यसवर्ष १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ भने  रु २५ अर्बको चामल आयात भएको छ । 

     आज अक्टोबर १६ का दिन विश्वभर खाद्य दिवस  मनाइन्छ,  नेपालमा भने परिणाम खोज्ने भन्दा औपचारिक भाषणमा मात्रै यो दिवस मनाइएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनैपर्छ । ’ ३६ औँ विश्व खाद्य दिवसको नारा हो यो । नारामा गोलवद्ध भएका  वक्ताले खाद्य अधिकार र कर्तब्यका बारेमा सिंहदरबार भित्र  र  बाहिर आ–आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । 

     सिंहदरबार बाहिर खाद्यका लागि कृषिका अभियानका संयोजक डा कृष्ण पौडेलले संविधानमा उल्लेखित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूतालाई कार्यान्वयन गर्न सबै समूह र व्यक्ति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो ।

     नेपालका अधिकांश भागमा खानै नपाएर कोही व्यक्ति मरेको औपचारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन  तर कर्णली अञ्चलका केही जिल्लामा भोकमरी बढेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण हुने क्रम जारी छ ।

     सो क्षेत्रमा पाइने स्थानीय उवा, कोदो, जौँ, कागुनो, जुनेलोजस्ता अतिपौष्टिक खाद्यन्न विस्थापित भएका छन् । त्यहाँका मानिसको खानेबानीमा समेत परिवर्तन आएको छ । स्थानीयस्तरमा पाइने अन्नको सट्टा खरिद गरेको चामलमा परनिर्भर भएका कारण स्थानीय खाद्यन्न अभाव भएको हो ।

     राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी खाद्यान्नउत्पादनमा भन्दा खरिदमा सरकारी निकाय सक्रिय  भएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

     नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष किरण  आचार्य खेती गर्नेभन्दा नगर्नेले भरपेट खान पाउँछन्  तर दैनिक खेतबारीमा काम गर्ने महिला, आदिवासी, दलित जनजाति, सुकुम्वासी र सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गले भरपेट खान पाउदैनन् भन्नुहुन्छ । अहिले पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली चरम गरिबीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् भने ४० प्रतिशत भन्दामाथि कुपोषणको सिकार छन् । तर नेपालले खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छैन ।

     सेप्टेम्बर २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त गर्ने जनाएका थिए  । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १९५ देशका प्रतिनिधिले खाद्य सुरक्षा नै  अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको तर जलवायु मुख्य  चुनौती रहेको धारण सार्वजनिक गरेका थिए ।

     नेपालमा भने जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगर्ने अर्थात बाझै राख्ने चलनले खाद्य सङ्कट निम्तीनसक्ने विज्ञवर्गले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषि गणना २०६८ लाई  आधार मान्दा विगत एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै छ । जस्मा  ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा खेती भएको छ । 

     सो अवधिमा    धान ९ प्रतिशत,  गहुँ ६,  मकै १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसेबाली २१, तोरीबालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । छैठाँैं कृषि गणनाले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा    उल्लेख छ ।

    

     त्यसैगरी, हुनेखाने कुलिन वर्ग सहर केन्द्रित हुने र युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाझिने क्रम बढेको हो । बयालिस प्रतिशत कृषकले व्यवसायीक कृषिका लागि   ऋण उपलब्ध नभएको  कृषि गणना २०६८मा  उल्लेख छ ।

     उर्वरजमिनलाई बाझो राख्न नपाइने कानुनको अभाव, सीमित व्यक्तिबाट प्रचुर जमिन अतिक्रमण, जग्गको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिवर्तन , परम्परागत आकासे खेतीमा परनिर्भरता, सिँचाइको अभाव, उन्नत जातका बिउविजन तथा मलखाद तथा कृषि अनुदानको अभाव, सरकारी उदासिनता, उत्पादको उचित मूल्य नपाउनु र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्ने कारणले नेपालमा खाद्य सङ्कट  बढ्दै आएको हो ।