रामपुर क्याम्पसः शैक्षिक अराजकताको नमूना

चितवन । मुख्य गेटमै बिभिन्न दल निकट विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका विज्ञप्ति नै विज्ञप्ति टाँसिएर खात लागेका छन् । प्रशासन कक्षमा तीनवटा ताला झुण्डिएका छन् । मान्छे कोहि देखिँदैनन्, वातावरण पूरै सुनसान छ । भव्य र सुन्दर भवनहरुका झ्याल, ढोकाका शिशा तोडफोड भएका छ ।

चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वनबिज्ञान विश्वविद्यालयको दृष्य हो यो । ‘क्याम्पसमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको चहल पहल हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त प्राय यस्तै हुन्छ,’ विश्वविद्यालय परिसरमा भेटिएका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पढाइ होइन, लडाईं भइरहने क्याम्पस हो यो ।’

नेपालमै कृषि, वन, भेटनरीलगायतका विषयमा हुने पढाइले कुनै बेला नाम कमाउन सफल रामपुर क्याम्पस अहिले बदनाम भएको छ । विश्वविद्यालय आन्दोलनकारीहरूको गढ बनेको छ । बिभिन्न विद्यार्थी संघसंगठन, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले बिभिन्न बहानामा गर्ने आन्दोलनले पठनपाठनलगायत सबै गतिविधि ठप्प छ । विश्वविद्यालयमा न पढाइ भएको छ, न परीक्षा । अन्य प्रशासनिक काम पनि ठप्प छ ।

शैक्षिक अराजकता ‘क्लाइमेक्समा’ !

सम्पत्ती हस्तान्तरणको विवादले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्पति हस्तान्तरण र नयाँ भर्नाको समस्या झेलेको कृषि विश्वविद्यालय अहिले आन्तरिक समस्यामा पनि फस्दा यसको भविश्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा कांग्रेसलाई भाग कम भएको भन्दै सबैभन्दा पहिले वैशाख ३१ गते नेविसंघले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हामिकचोक भरतपुरमा हुँदा नै ताला लगाएको थियो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सरेर रामपुरको नयाँ आधुनिक भवनमा सरेपछि नेविसंघको तालाबन्दी पनि सर्‍यो । त्यसमाथि अन्य संघसंगठन र प्राध्यापकका पनि ताला थपिए ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय लक्षित गरेर एउटा-दुईटा होइन पाँच-पाँचवटा संगठनहरुले आन्दोलन गरेका छन् । यस्तो लाग्छ आन्दोलन र तालाबन्दी गर्ने हानथाप नै छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा भर्खरै निर्माण पूरा हुँदै गरेको नयाँ भवनको ढोकाभरि चेतावनीसहितका विज्ञप्तिका खात लागेका छन् । ढोकामा ताला लगाउने ठाउँ खालि छैन । अब नयाँ माग राखेर कसैले तालावन्दी गर्न खोजेमा ठाउँको अभाव हुनेछ !

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिले शैक्षिक अराजकता ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको बताए । नानाथरी माग राखेर विश्वविद्यालयलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको कोलाक्षपतिको टिप्पणी छ ।

परीक्षामा गाह्रो प्रश्न सोधेको भन्दै आन्दोलन !

आफ्नो स्वार्थसहितका माग राखेर विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्न तछाडमछाड चलेको छ । सेवा आयोगबाट बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गर्दै करार कर्मचारी, स्थायी प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै करार प्राध्यापक, शैक्षिक भ्रमणमा दैनिक भत्ता बढाउन माग गर्दै चार विद्यार्थी संगठन र डिन नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले पढाइ रोकेका छन् ।

गत साउन २५ मा कांग्रेस निकटको प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन सुरु गरे । कांग्रेस निकटको प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालय बन्द गर्‍यो । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालले केन्द्रीय कार्यालयमा अनिश्चितकालीन ताला लगाएको विज्ञप्ति टाँसेको छ ।

करारका शिक्षकहरुले गत भदौ १४ गतेदेखि समस्या समाधान नहुने बेलासम्म भन्दै तालाबन्दी गरेको जानकारी पत्र केन्द्रीय कार्यालयको ढोकामा टाँसेका छन् ।

तीन अखिल र नेविसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थी भ्रमणको बजेट चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै गत भदौ २५ देखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयका सबै कार्यालयका गतिविधि ठप्प पार्नुका साथै पदाधिकारीका गाडीहरु पनि कार्यालय परिसरमा छिर्न रोक लगाएका छन् ।

त्यस्तै पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य संकाय अन्तर्गतको तेस्रो सत्रको परीक्षा फेरि हुनुपर्ने माग राखेर सो सत्रका विद्यार्थीले पनि शैक्षिक, प्रशासनिक र परीक्षाका सबै कार्यक्रम ठप्प पार्ने घोषणा गर्दै गत भदौ २४ गतेको मितिमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

भ्रमण जाने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले दैनिक भत्ता दुई सयबाट बढाएर चार सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ति पनि आन्दोलनमै छन् । कर्मचारी र शिक्षकहरुले बढुवा र सेवा सुविधा नभएको गुनासो पोखेका छन् । त्यस्तै, पशु विज्ञान तथा मत्स्य संकायमा विषय गाभेर लिएको परीक्षा रद्द गरेर फेरि नयाँ परीक्षा हुनुपर्ने माग एकाथरीको छ ।

पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान संकायअन्तर्गत भदौ १२ मा भएको जेनेटिक एण्ड एनिमल बि्रडिङको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा जेनेटिकको नभएर एनिमल बि्रडिङको मात्रै लिनुपर्ने केही विद्यार्थीको माग छ ।

माग यतिमा मात्रै सीमित छैन परीक्षामा प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो आएकाले सजिला प्रश्नहरु राखेर पुनः परीक्षा लिन र भ्रमण भत्ता बढाउन माग गर्नेहरू पनि छन् ।

रामपुर क्याम्पसमा स्नातक तहको सातौं सत्रहान्तका विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पसले दशैं र तिहारको बीचमा एकमहिने शैक्षिक भ्रमणमा भारत लैजाने गरेको छ । यसैगरी नेपालको पूर्व-पश्चिम भ्रमण १० दिन गराइन्छ । भ्रमणमा जाने सबैले भत्ता पाउँछन् ।

क्याम्पस स्रोतका अनुसार स्नातक तहको सातौं सत्रहान्तको सबै संकायका करिब साढे तीन सय विद्यार्थी हुन्छन् ।

पहिला दैनिक भ्रमण भत्ता भनेर १ सय रुपैयाँ दिने गरिन्थ्यो । विद्यार्थीहरुको दबावका कारण अहिले बढाएर ४ सय बनाउन लागिएको छ । सबै रकम राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ । क्याम्पसका अनुसार भारत भ्रमणमा जाँदा ६८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो खर्च विद्यार्थीहरुले पाउने भत्तामात्र हो ।

‘शैक्षिक भ्रमणमा जाँदा भत्ता दिने गरिएको छ,’ अनेरास्ववियु केन्द्रीय क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष आदर्श सिग्देलले भने, ‘पोहोर चार सय दिने, अहिले दुई सयमात्र दिनेभन्दा त्यसको विरोध गरेका हौं ।’

‘विद्यार्थी राजनीतिक दलका हतियार’

आन्दोलन गरेर परीक्षामा सहभागी नभए पनि विद्यार्थीको परीक्षा ब्याक पेपरमा जाँदैन । परीक्षा नियन्त्रकले लाचारी प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीको पुनः परीक्षा लिने गर्दछन् । जसले गर्दा विद्यार्थीमा थप अराजकताको मनोभावना पैदा हुँदै गएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुले माग पूरा नगरेको भन्दै हालै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको नयाँ भवन र डिनको कार्यालयका झ्याल- ढोकाको सिसा फुटाए । विद्यार्थी तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले साम्य बनाएको थियो ।

बिभिन्न बहानामा बिभिन्न माग तेर्स्याउने विद्यार्थीहरु राजनीतिक स्वार्थ समूहबाट परिचालित हुने गरेको प्राध्यापकहरु बताउँछन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालय र क्याम्पस पदाधिकारीहरुले अडान नलिएर बिद्यार्थीहरु अगाडि निरीह हुने गरेका छन् ।

‘विद्यार्थी राजनीतिक दलका हतियार बने,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘क्याम्पसका पदाधिकारीले आफ्नो स्टयान्ड लिन सकेका छैनन्, विद्यार्थीले क्याम्पस तोडफोड गर्छन्, प्रहरीले थुनेपछि तिनै क्याम्पसका पदाधिकारी निरिह बनेर छुटाउँछन् ।’

उपप्रध्यापक अनन्त सुवेदीले भने विभिन्न पार्टीहरुले विश्वविद्यालयमा जबरजस्ती संगठन बनाउँदा अराजकता बढेको बताउँछन् । ‘अहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई जुधाउने काम गरिएको छ,’ कृषि संकायका उपप्राध्यापक अनन्त सुवेदीले भने, ‘यसको फाइदा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताले लिइरहेका छन् ।’

तर, विद्यार्थी नेता भने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । प्रशासनले विद्यार्थीहरुलाई पेलेको र प्राध्यापकहरुले नपढाएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेविसंघका नेता सरोज रेग्मीले बताए ।

‘शिक्षकले पढाउँदैनन्, पुराना भौतिक संरचना छन्,’ नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य रेग्मीले भने, ‘प्रशासनले एकलौटी रूपमा पेल्दा विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।’

तालाबन्दी र आन्दोलन थालेको महिनौं बितिसक्दा पनि वार्ताका लागि प्रशासनले पहल नगरेको उनले बताए ।

समस्या भागवण्डाको

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कृषि तथा वनबिज्ञान विश्वविद्यालय लगायत ५ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरे । कृषि तथा वन बिज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्कालीन एमाओवादी कोटाबाट प्रा. डा. इश्वरीप्रसाद ढकाल नियुक्त भए । यसमा एमालेले असन्तुष्टि जनायो । आफूहरुसँग सहमति नै नगरी एकलौटीरुपमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै एमाले निकटका प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी गरे ।

पछि सत्ता गठवन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीले रजिष्ट्रारमा एमाले निकट प्रा. डा. मनराज कोलाक्षपतिलाई नियुक्त गरे । यस नियुक्तीसम्म खासै विश्वविद्यालयमा समस्या थिएन । तर डिनको नियुक्ती गर्ने बेलामा कांग्रेस बिच्कीयो । उसले आफ्ना बाइप्रोडक्ट विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुलाई बिरोधमा उतार्‍यो । तथापी विश्वविद्यालयका तीन वटा संकायहरूमा प्रमुख तीन राजनैतिक दल निकटका प्राध्यापकहरू नै डिन छन् ।

कृषि संकायमा माओवादी केन्द्र समर्थक प्रा. जयप्रकाश दत्त, पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायमा एमाले निकट प्रा. डा. शारदा थपलिया र वन विज्ञान संकायको डिनमा कांग्रेस निकटका प्रा. रमेशकुमार पाण्डे डिन छन् ।

यी तीनवटा संकायमध्ये कृषि संकाय ठूलो, धेरै विद्यार्थी पढ्ने र बढी चलखेल गर्न पाइने भएका कारणले कांग्रेसको आँखा त्यहाँ थियो र छ पनि । तर, उपकुलपति र रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरुले कांग्रेसलाई यसअघि नै बन संकायको डिन दिएको भन्दै २ वटा संकायको डिन बाँडेर लिएपछि झनै विवाद चुलियो ।

डिन नियुक्तिमा रुष्ट भएको कांग्रेसले खाली रहेको सेवा आयोगको अध्यक्ष ताकेको थियो । गत माघमा रजिष्ट्रारको चार वर्षे पदावधि सकाएर नेविसंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका प्रा. डा. सूर्यकान्त घिमिरेले सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि निकै जोड बल लगाएका थिए ।

स्थानीय प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा पनि कांग्रेसलाई सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि लविङ गर्ने सहमती भएको थियो । तर, जब कांग्रेस र माओवादीसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दुरी बढ्या, तब उनले सेवा आयोगको अध्यक्षमा पोखराका एमाले निकट प्राध्यापक डा. रामनाथ ओझालाई नियुक्त गरिदिए । त्यसपछि त झनै कांग्रेस असन्तुष्ट बन्दै आएको छ ।

‘अब नियुक्त भएका ब्यक्तिहरुलाई हटाउन वा केही गर्न सकिँदैन, बाँकी रहेका पदमा सहमती गर्न सकिन्छ,’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कोलाक्षपतिले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालय रहे न उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक र भागवण्डा पाइएला, नरहे के पाउने ?’

‘क्याम्पसको रुटिन विद्यार्थीले निकाल्न पाउनुपर्छ’

विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुका विविध माग, विरोध तथा असन्तुष्टिका कारण गत भदौ २८ गतेबाट सुरु हुने भनिएको स्नातक तेस्रो वर्षका परीक्षाहरु समेत स्थगित भए । शान्ति क्षेत्र विश्वविद्यालय लगातारको आन्दोलनले अशान्त बनेपछि समस्या समाधानको प्रयास भए पनि सफल भएको छैन ।

विद्यार्थीहरुले पूरा गर्नै नसकिने खालका माग राखेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘यहाँ क्याम्पसको रुटिनसमेत विद्यार्थीले निकाल्न पाउनुपर्दछ भन्ने माग आउँछ,’ उनले भने, ‘पूरा गर्नै नसकिने माग राख्दा समस्या भएको हो ।’

विश्वविद्यालय तहमा पढ्ने विद्यार्थी र शिक्षकहरुले माग राखेर ताला लगाउने र तोडफोड गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको उनले बताए । समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको र वातावरण सहज बनाउन केही दिन पठनपाठन बन्द गराउनुपरेको उनले बाध्यता सुनाए ।

पशु विज्ञान संकायका उपप्राध्यापक निराजन भट्टराईले बाहृय आक्रमण भएका बेला आन्तरिक किचलोले विश्वविद्यालय धरासायी बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सानो कुरामा पनि चित्त नबुझाउने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस सुधार्न आवश्यक छ ।’

सूचना टाँसेर विश्वविद्यालय बन्द

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीहरुबाट अराजकता मच्चिएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले सूचना टाँसेरै कार्यालय बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी भने भइरहेको विश्वविद्यालय प्रशासन बताउँछ ।

विश्वविद्यालय बन्द भएपनि अनलाइनबाट विएस्सी एजी, बिभिएस्सी एण्ड एएच, विएस्सी फरेष्ट्री लगायतका तहका लागि भन्दै विश्वविद्यालयले अनलाइन आवेदन फर्म खुलाइएको छ । विद्यार्थी संगठनहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन फर्म बन्द गर्न चेतावनी दिएपनि विश्वविद्यालयले यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।

क्याम्पस प्रशासनले माग पूरा नगरेको भन्दै चार विद्यार्थी संगठनले डीन प्रा. जयप्रकाश दत्त र सहायक डीन प्रा. विष्णुराज ओझाको आँखै अगाडि कृषि संकाय, पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा, मस्त्य विज्ञान संकायको डिन कार्यालय, ल्याब र विश्वविद्यालयको नवनिर्मित भवन तोडफोड गरे । विद्यार्थीहरुको ढुंगा प्रहारबाट प्रायः सबै भवनका शिशा फुटेका छन् । निर्माण पूरा हुँदै गरेको नयाँ भवन समेत विद्यार्थीहरुले बाँकी राखेनन् ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मागपत्रले ढोका भरिएको छ, ठेकदारले हस्तान्तरण गरिनसकेको भवनमै तालाको चाङ छ, जथाभावी तोडफोड गरिएको छ । शैक्षिक वातावरण बिथोलिएको छ ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. इश्वरीप्रसाद ढकालले भने, ‘सिनेटको बैठक भर्खर सकिएको छ । समस्याबारे वार्ता गरेर हामी चाँडै पठनपाठन परीक्षा र अन्य कार्यक्रमहरु सूचारू गराउने तयारीमा छौं ।’

उजुरी गरे सार्वजनिक अपराधको मुद्दाः एसपी कुँवर

विश्वविद्यालयमा आन्दोलनको नाममा दादागिरी मौलाएको छ । सार्बजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको छ भने प्राध्यापक कर्मचारीहरुलाई खुलेआम धम्की दिइन्छ । तर, विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुले भने अहिलेसम्म कसैविरुद्ध उजुरी गरेका छैनन् ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंह र जिल्ला प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुलाई दोषी उपर उजुरी गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, विश्वविद्यालयले कसैविरुद्ध लिखित उजुर बाजुर गर्ने आँट गरेको छैन ।

‘अब विश्वविद्यालयका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले नै उजुरी दिँदैनन् भने हामीले के गर्ने ?’ एसपी कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गर्न पनि प्रहरीलाई नदिने अनि सुरक्षा पनि भएन भन्ने ?’ कुँवरले भने, ‘यो शैक्षिक अराजकताको पराकाष्टा हो । यसलाई कानुनद्वारा नै ठीक पार्नुपर्दछ ।’

चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख कुँवरले यदि लिखित उजुरी परेमा एक घण्टाभित्र पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।

यस्तो छ त्रिविसँगको लडाइँ

वि.सं. २०६७ असार ३ गते विधिवत रुपमा ऐन बनाएर नेपाल सरकारले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो । अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको यस विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने षडयन्त्रहरु भैरहेका छन् ।

स्मरणीय कुरा के छ भने कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना २०६७ को परिच्छेद २ को विश्वविद्यालय स्थापना सम्वन्धि दफा ३ को उपदफा २ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौँडा वन क्याम्पस, हेटौँडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिने,’ उल्लेख छ ।
ऐनमा यति कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फेरि पनि सिँगौरी खेल्न खोजेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

रुपन्देहीको पक्लिहवा र लम्जुङको सुन्दरबजारमा त्रिविका आफ्ना कार्यक्रम यथावत नै छन् । सरकारले त्रिविले चार स्थानमा चलाएका कार्यक्रमहरुमध्ये रामपुर र हेटौँडाको एएफयूलाई दिएर पक्लिहवा र लम्जुङ क्याम्पस त्रिविलाई नै छाडेको हो । त्रिविले चार वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिएको छैन । तर यसपटक भर्ना खुलाउने भनेर एएफयूलाई चेतावनी भने दिएको छ ।

त्रिविले विश्वविद्यालय ऐन ‘डिफेक्टिभ’ भएको र  सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको जनाएको छ । साढे चार सय विघा क्षेत्रफलमा रहेको रामपुर क्याम्पसको जग्गाको लालपुर्जा त्रिविको नाममा छ ।

एएफयूका उपकुलपति प्रा डा. आइपी ढकालले त्रिविले दादागिरी देखाएर सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाए । ‘यो राज्यको सम्पत्ति हो, उसले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब केका लागि सहमति गर्नु ?’

चितवनमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्दछ भनेर कुनै समय लागिपरेका स्थानीय प्रा. डा. तीर्थ खनिया संयोगवस त्रिविको उपकुलपति बनेका छन् । तर उनी उपकुलपति समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् चर्काउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अझै स्मरणीय कुरा के छ भने कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमा छ । चितवन नै घर भएका प्रधानमन्त्री छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शिक्षामन्त्री चितवनकै डिआर पौडेल छन् । त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. खनिया र एएफयूका उपकुलपति पनि चितवनकै हुन् ।

त्रिविका कुलपति र सहकुलपति तथा एएफयूका कुलपति र सहकुलपति एकै ब्यक्ति हुन् । यस्तो अवस्था पनि समस्या समाधान नभए कहिले हुने ? दुबै राज्यका निकाय हुन् । त्रिवि र एएफयूको विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने अपेक्षा आम चितवनवासीको आशा छ ।